दुर्दशा !
कोकणवासीय गेली १२ वर्षे किंवा त्यापेक्षाही अधिक काळ महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या झळा सोसत आहेत . कोकण रेल्वेसारखा अवघड प्रकल्प पाच वर्षांच्या विक्रमी वेळेत पूर्ण झाला . या प्रकल्पाच्या कामातून कोणताही आदर्श न घेता महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले . या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वाहनचालक आणि प्रकल्पबाधितांसह कोकणवासीयांना छळायचा ठेकेदारांनी जणू विडाच उचलल्याचे अनुभव अनेकांनी घेतले आहेत .
डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची एक मार्गिका तरी चालू करणार असे शासनाने कितीही आत्मविश्वासाने सांगितले तरीही याचे खरे उत्तर " होऊच शकत नाही " असे आहे . कोकणवासीय गेली १२ वर्षे किंवा त्यापेक्षाही अधिक काळ महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या झळा सोसत आहेत . कोकण रेल्वेसारखा अवघड प्रकल्प पाच वर्षांच्या विक्रमी वेळेत पूर्ण झाला . या प्रकल्पाच्या कामातून कोणताही आदर्श न घेता महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले . या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वाहनचालक आणि प्रकल्पबाधितांसह कोकणवासीयांना छळायचा ठेकेदारांनी जणू विडाच उचलल्याचे अनुभव अनेकांनी घेतले आहेत . विशेषत: आरवली ते लांजा या दरम्यानचे काम करणारे ठेकेदार काम घेऊन , काम रखडवून अनेक वर्षांनंतर काम सोडून निघून गेले . केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितिन गडकरी यांनी २०१४ साली भूमीपूजन केलेले सप्तलिंगी पूल केवळ चार पिलर्सचा असूनही तो पूर्णत्वास जायला बरोबर ८ वर्षे लागली . यावरूनच या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे अंध:कारमय भविष्य अधोरेखित झाले होते . महामार्गाचे काम केवळ रखडले असे नव्हे तर वाहनचालकांना कमालीचा मनस्ताप सहन करत,.शारीरिक व्याधी जडल्या . चिपळूणचे युवा विधीज्ञ ओवेस पेचकर यांनी अनेकदा मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून लक्ष वेधले . मात्र प्रत्येक वेळी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेचा बेफिकीरपणा समोर येत गेला . न्यायालयाचे आदेशही न जुमानणाऱ्या शासकीय यंत्रणा , ठेकेदार यांच्या बाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करून गत आठवड्यात न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दंड केला . यंत्रणा मुर्दाड झाली की त्या खाली सर्वसामान्य कसा पिचला जातो त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण होय . पावसाळ्यात या मार्गाची दुर्दशा होत असेल तर या मार्गाचे भविष्य काय ? असा प्रश्न कोकणवासीयांना पडला आहे .
कोकणात १९८२ च्या सुमारास पावसाळ्यात दरड कोसळण्यास प्रारंभ झाला . कोसळलेल्या दरडींमधील दगड , माती सारे वहाळांतून वाहत येऊन नद्या गाळाने भरू लागल्या . हा गाळ दरवर्षी नदीत एवढा साठू लागला की याचा जलवाहतुकीवर हळूहळू परिणाम होऊ लागला . साधारण पावसाने पूर येऊन नदीचे पाणी घरं आणि बाजारपेठातून घुसून नुकसान होऊ लागले . असे प्रकार पुढे दरवर्षी घडू लागल्याने ही एक नवी समस्या उभी राहिली . दरडी कोसळण्याचा आणि चौपदरीकरणाचा परस्पर संबध काय ? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल . मात्र याचा खूप जवळचा संबध आहे . महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी उभे डोंगर सर्व प्रकारच्या तंत्राना बगल देऊन उभे कापण्यात आले . याच्या जोडीला कातळ फोडण्यासाठी बोअरवेल ब्लास्टिंगला परवानगी नसतानाही ३० फूट खोलीचे सुरुंग उडविण्यात येऊ लागले . याचा परिणाम घरांना , मोकळ्या जागांना , डोंगरांना तडे जाणे असा होऊ लागला . हे सारे डोळ्यांसमोर असताना कोकणातील भूगर्भशास्त्र तज्ञांजवळ , स्थानिक ग्रामस्थांजवळ कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता , त्यांचा सल्ला न घेता मुंबई गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना कॉंक्रिट मार्ग करण्याचा निसर्गविरोधी निर्णय घेण्यात आला . यामुळे प्रकल्पाचा कालावधी आणि खर्च दोन्ही वाढला शिवाय दर्जा मात्र
सुमारच राहिला . ज्या ज्या भागात भरावावर कॉंक्रिटीकरण केले गेले आहे तेथे प्रत्येक ठिकाणी महामार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यापूर्वीच तडे गेले आहेत . कॉंक्रिटला गेलेले तडे सांधत नाहीत आणि त्याचा गाडीच्या टायरना अधिक धोका निर्माण होतो . सर्व ठिकाणच्या चौपदरीकरणाला प्रत्येक पावसात तडे जात आहेत आणि हळूहळू त्यांची रुंदी वाढत आहे . दरवर्षी दुरुस्ती करायला मिळावी या उद्देशाने तर कॉंक्रिटीकरणाचा निर्णय घेतला नाही ना ? अशी शंका कोकणातील बुजुर्ग आणि अनुभवी मंडळींनी उपस्थित केली आहे . कोकणात आज जन्मलेले मूल त्याच्या वृध्दत्वापर्यंत टोल भरतच राहील अशी ही व्यवस्था आहे .
खेरशेत ते लांजा दरम्यान पूर्वीच्या आणि विद्यमान ठेकेदारांनी स्थानिकांसह , वाहनचालकांना जेवढा मनस्ताप दिला , तेवढा अन्य कोणीही दिला नसेल . राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अभियंत्याने खासगीत बोलताना सांगितले की आमच्या एकाही पत्राची दखल हे ठेकेदार घेत नाहीत . महामार्गावर उभारण्यात आलेल्या संरक्षक भिंती , मोऱ्यांचे कठडे यांच्या मजबूतीसाठी जे पाणी मारणे आवश्यक असते , ते मारलेच गेलेले नाही . याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा एक अभियंता म्हणतो , आम्ही किती लक्ष ठेवणार ? संगमेश्वर येथील एक व्यावसायिक परशुराम पवार यांनी ही बाब अनेकदा वरिष्ठ अभियंत्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती . अनेक ठिकाणी डोंगराची माती चक्क नदीत टाकण्यात आली आहे . याबाबत अनेक वृत्त प्रसिध्द करुन , अभियंत्यांच्या निदर्शनास आणूनही ठेकेदारांची मुजोरी कमी झालेली नाही. निसर्गावर घाला घालण्याचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे . ज्या ज्या ठिकाणी पर्यायी रस्ता काढला जातो , त्या ठिकाणी तातडीने डांबरीकरण करण्याचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा नियम आहे . मात्र हा नियम आरवली ते लांजा या मार्गावर पाळला गेल्याचे दिसून येत नाही . गतवर्षी आंबेडखुर्द ते तुरळ दरम्यान पावसाळ्यापूर्वी अचानक नवीन मोऱ्या टाकण्यात आल्या . या खोदलेल्या ठिकाणी डांबरीकरण न केल्याने वर्षभर वाहनचालकांना या मार्गावरून जाताना कमालीचा मनस्ताप सहन करावा लागला . विशेष म्हणजे याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अभियंत्यांनी देखील ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई केल्याचे समजलेले नाही . आजही अनेक ठिकाणी कॉंक्रिट रोडवर वाहन नेताना सहा इंचाच्या गॅप आहेत . अशा ठिकाणी अचानक वाहने वेगाने आपटतात आणि नुकसान होते , याला जबाबदार कोण ? असा सवाल वाहनचालकांनी विचारूनही कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही .
संगमेश्वर येथील नवीन सोनवी पूल , नवीन बावनदी पूल आणि निवळी येथील उड्डाणपूल यांची कामे गेली तीन वर्षे ठप्प आहेत . महिन्याभरापूर्वी सोनवी पुलाचे काम सुरू झाले आणि पाऊस येताच आपोआप या कामाची गती मंदावली . सोनवी पुलाचे काम करणाऱ्या कंपनीने गेली तीन माभळे बाजूला थोडेसे काम सुरू करून त्यानंतर जे काम बंद केले , ते सलग तीन वर्षे बंदच होते . यामुळे वाहनचालक , पादचारी यांना कमालीचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय याला जबाबदार कोण ? अशा बेजबाबदार ठेकेदारांवर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग दंडात्मक कारवाई करतो का ? याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे . चौपदरीकरणाचे काम करणारी कंपनी तर कोणालाही जुमानत नाही , हे अनेकदा सिध्द झालंय . संगमेश्वर येथे बल्कर मधून रस्त्यावर पडणाऱ्या सिमेंट कॉंक्रिटमुळे छोट्या व्यावसायिकांना त्रास होतो म्हणून परशुराम पवार यांनी कंपनीच्या गाड्या अडवल्या . यावर सर्वसामान्यांना न्याय देण्याऐवजी कंपनीने पोलिसांची मदत घेऊन अन्याय झालेल्यांवर आणखी अन्याय केला . खरं तर अशा वेळी पोलिसांनी न्याय्य बाजू कोणाची आहे ? कंपनीच्या मुजोरपणाचा स्थानिकांना किती आणि कसा त्रास होतो ? याचा अभ्यास करून ठेकेदार कंपनीलाच खडे बोल सुनावणे स्थानिकांना अपेक्षित आहे . मात्र दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही . सोनवी पुलाच्या उभारणीची जी अवस्था आहे अशीच अवस्था बावनदी पूलाची आणि निवळी उड्डाणपुलाची आहे . बावनदी येथे वर्षाला नवीन कंपनी येते आणि थोडेसे काम करून निघून जाते. असे गेली तीन वर्ष घडत आहे . निवळी येथे गेली तीन वर्षे रस्त्याच्या मध्यभागी पिलर्स काढून मार्ग अरुंद करून ठेवण्यात आला आहे .
बावनदी ते निवळी घाटी याचे काम प्रगतीपथावर नाही. या घाटमार्गाचे काम करण्यासाठी आजवर अनेक कंपन्या आल्या. मात्र प्रगती झाल्याचे गेल्या तीन वर्षात दिसून आलेले नाही . ज्या ठेकेदार कंपन्यांची काम करण्याची स्वतःची क्षमता नाही अशा कंपन्या हे काम करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे . निवळी घाट हा रुंदीकरणाचे काम करायला परशुराम घाटासारखा अवघड नसतानाही गेली अनेक वर्षे निवळी घाटाचे चौपदरीकरण सुरू आहे . या ठेकेदार कंपन्या कोकणवासीयांच्या भावनांशी खेळत असून संयमी माणसांचा अक्षरशः अंत पहात आहेत . असे असूनही डिसेंबर २०२३ पर्यंत महामार्गाची एक मार्गिका सुरू करणारच म्हणून राज्य आणि केंद्रातील मंत्री सांगत आहेत. आंबेडखुर्द शास्त्रीपूल ते लांजा प्रवास केल्यानंतर दोन्ही मंत्र्यांचे आश्वासन किती खोटे आहे याची साक्ष पटेल . महामार्गाचे रखडलेले , रेंगाळवलेले चौपदरीकरण हा एककाळ असणारा औत्सुक्याचा विषय आता चक्क चेष्टेचा विषय ठरलाय . चौपदरीकरणाची कामे अत्यंत दर्जाहीन आणि सुमार झाल्याने याची प्रामाणिक आणि कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांमार्फत पहाणी करून या कामांचे तांत्रिक ऑडिट करण्याची मागणी कोकणवासीयांनी केली आहे . खरोखरच असे झाले तर अनेक ठेकेदार कंपन्या काळ्या यादीत जातील , अनेक अभियंत्यांना निलंबित करावे लागेल ही वस्तुस्थिती आहे . राज्यातील आणि केंद्रातील रस्ते विकास मंत्र्यांनी हा निर्णय घ्यावाच अशी आग्रही मागणी कोकणवासीयांनी केली आहे . देशातील अन्य कोणत्याही महामार्गाच्या कामाची चेष्टा झाली नसेल एवढी चेष्टा मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची होत आहे. उच्च न्यायालय प्राधिकरणासह , ठेकेदारांना झापतंय , दंड करतंय तरीही निर्लज्ज आणि मुर्दाड झालेली यंत्रणा प्रामाणिकपणे काम करायला तयार नाही , ही खरी शोकांतिका आहे .
चिपळूणचे युवा विधीज्ञ ओवेस पेचकर हे गेली काही वर्षे प्राधिकरणासह शासनाचे सातत्याने महामार्गाच्या चौपदरीकरण दुरावस्थेकडे सातत्याने लक्ष वेधत आहेत . प्रत्येकवेळी यंत्रणा प्रतिज्ञापत्र सादर करून वेळ मागून घेते आणि वेळ मारूनही नेते . ओवेस पेचकर यांच्या लढ्याचे कौतुक करायलाच हवे . ते आपला वेळ यासाठी देऊन जनहित याचिकांद्वारे न्यायालयाच्या माध्यमातून अंकुश ठेवू पहात आहेत . मात्र यंत्रणांना प्रतिज्ञापत्रासारख्या पळवाटांची तरतूद असल्याने प्रत्येक वेळी वेळ मारून नेण्याचेच काम केले गेले . ॲड . ओवेस पेचकर यांनी देखील कोकणवासीयांसाठी सुरू केलेली लढाई अर्ध्यावर सोडली नाही . गत आठवड्यात ॲड . पेचकर यांनी प्राधिकरणाविरोधात न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल केली आणि यावेळी न्यायालयाने प्राधिकरणाला चक्क दंड ठोठावत शिक्षा केली . ही बाब संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांसाठी नक्कीच अशोभनीय आहे . आता या मंत्र्यांनी तरी ज्यांच्या चुका होत आहेत आणि जे कोकणवासीयांना वाहनचालकांना मुद्दामहून छळत आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून केलेली कारवाई जाहीर करावी. तरच कोकणी माणसाचे समाधान होईल . ॲड . ओवेस पेचकर यांनी आजवर जी लढाई जनहित याचिकेच्या माध्यमातून लढली , मग प्रश्न असा पडतो आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी नक्की काय काम केले ? जे लोकप्रतिनिधींनी करायला हवे ते काम ॲड . ओवेस पेचकर करत आहेत . चौपदरीकरण कामाबाबत मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस . एम . देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली रायगड , रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पत्रकारांनी अनेकवेळा रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आणि शासनाचे लक्ष वेधले . गेली अनेक वर्षे मराठी पत्रकार परिषद महामार्गाच्या चौपदरीकरणाबाबत आवाज उठवत आहे . राज्य आणि केंद्र शासन मात्र या दिरंगाईतील अपराधी शोधून कारवाई का करत नाही ? हा खरा प्रश्न आहे .
खेड नजीकच्या भोस्ते घाटातील वळण म्हणजे हिमाचल मध्ये गेल्याची अनुभूती देणारे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात मार्गाला किती कोनात वळण असावे याचे काही नियम आहेत . मात्र हे सर्व नियम गुंडाळून किंवा त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांनी भोस्ते घाटाचे जगप्रध्द वळण एक अपघात स्थळ म्हणून निर्माण केले . हे वळण पाहून भीती वाटते , मग येथून वाहन नेताना काय स्थिती होत असेल याचा विचार करा . यापूर्वी मार्ग दुपदरी होता त्यावेळी एकूण जेवढे अपघात , बळी आणि आर्थिक नुकसान झाले नाही एवढे नुकसान गेल्या दोन वर्षात या " मृत्यूगोलात " झाले आहेत . खरंच या मार्गाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या अभियंत्यांच्या पदव्या तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे . प्राधिकरणाने एवढे अपघात आणि मृत्यू होऊनही एखादी अभ्यास समिती नेमल्याचे अथवा येथे पर्यायी मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे अद्याप वाचनात आलेले नाही . अपघात होतात म्हणून गतीरोधक टाकणे हा पर्याय होऊ शकतो का ? असंख्य गतीरोधक टाकूनही अपघात घडून मृत्यू आणि आर्थिक नुकसान दोन्ही होतच आहे . प्रत्येकवेळी वाहनचालकांची चूक असते असे होत नाही . येथील मृत्यूगोलामुळे अपघात घडत असल्याने आता नुकसान होणाऱ्या वाहनचालक आणि मालकांनी प्राधिकरणाकडून नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्याची खरी गरज आहे . ॲड . ओवेस पेचकर यांना एक विनंती आहे की त्यांनी आजवर एवढ्या जनहित याचिका दाखल केल्या , एक याचिका भोस्ते येथील " मृत्यूगोला " विरुध्द सादर करून येथे पर्यायी मार्ग काढण्याचा आदेश आता न्यायालयाकडूनच मिळवावा . असं घडलं तर येथे अपघातांमुळे होणारे मृत्यू आणि आर्थिक नुकसान टाळता येइल . माहितीच्या अधिकारात गेल्या दोन वर्षांची माहिती घेऊन न्यायालयासमोर मांडली तर प्राधिकरणाचे पितळ उघडे पडेल . ॲड . ओवेस पेचकर आता आपणच देवदूत बनून न्यायालयामार्फत येथील अपघात आणि मृत्यू टाळू शकता . भोस्ते घाटातील या " मृत्यूगोला " मुळे प्राधिकरणाबाबत एवढी नाराजी व्यक्त केली गेली आहे तरीही पर्याय शोधला जात नाही याची ना खंत ना खेद .
ब्रिटिशकालीन मुंबई गोवा महामार्ग म्हणजे कोकणची खरी शान होती . पुढच्या शंभर वर्षांचा विचार करून ब्रिटिशांनी या मार्गावर शीतल छायेसाठी प्रथम वड , पिंपळ , जांभूळ असे असंख्य वृक्ष लावले . यानंतर काळ्या पाषाणातून मजबूत पूल उभारले . एवढेच नव्हे तर १०० - १५० वर्षांपूर्वी देखणे आणि मजबूत डाकबंगले उभारले . अशा दर्जेदार कामांमुळे आजही ब्रिटिशांचे गोडवे गायले जात आहेत . ब्रिटिशांनी जे जे चांगले करून ठेवले होते त्याची दुर्दशा करण्याचे काम मात्र आत्ताच्या चौपदरीकरणात केले जात आहे . कामाला दर्जा नावाचा प्रकार नसल्याने याचे दुष्परिणाम पावसाळ्यात समोर येऊ लागलेत . भविष्यात सिमेंट कॉंक्रिट रोडचे दु:ख वाहनचालकांना कायमस्वरूपी अनुभवावे लागणार आहे . सिमेंटच्या मार्गाला समपातळी नावाचा प्रकारच नाही याचा अनुभव वाहनचालकांना येत आहे . एवढ्या मोठमोठ्या यंत्रणांचा वापर करूनही चौपदरीकरणाची अशी दुर्दशा का ? हा खरा प्रश्न आहे . यासाठीच बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण असोत अथवा केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी असोत दोघेही कर्तव्यकठोर , शिस्तीचे आणि तत्वांसह दर्जात तडजोड न मान्य करणारे असे समजले जातात . या दोघांनाही समस्त कोकणवासीयांची विनंती आहे की संपूर्ण मुंबई गोवा महामार्गाची दर्जा तपासणी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमार्फत व्हावी , यामध्ये कोकणवासीयांना काही मुद्यांची विचारणा व्हावी , येथील अभ्यासकांना सहभागी करुन घ्यावे , तरच विलंब करणाऱ्यांवर , दर्जा घसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकेल . गेली बारा ते चौदा वर्षे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरु आहे . यामध्ये वाहनचालकांसह स्थानिकांना जो प्रचंड मनस्ताप झाला आहे , तो कोणामुळे झाला ? याची जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणं हे लोकाभिमुख सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे . कोकणवासीयांची ही अपेक्षा तरी पूर्ण व्हावी .
- जे . डी . पराडकर
मो. 9890086086
